बजट पर विशेष..

सुधारों की शुरुआत:

तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट पेश करने के साथ आर्थिक सुधारों की इबारत लिखी। 1991 से आर्थिक सुधारों को लेकर बजट में किए गए प्रमुख प्रावधानों पर पेश है एक नजर:

मनमोहन सिंह: 1991

* पहली बार सार्वजनिक उपक्रम की 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा

* निजी एवं संयुक्त क्षेत्र को म्युचुअल फंड में प्रवेश की इजाजत

* मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन

* कुछ उर्वरकों की कीमतें विनियंत्रित हुईं, अन्य की कीमतों में औसतन 30 फीसद वृद्धि। पीडीएस चीनी सब्सिडी खत्म। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 300 से घटाकर 150 फीसद किया गया

1992

* रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की घोषणा। नई बैंक जमा पर एसएलआर 38.5 से घटाकर 30 प्रतिशत

* केवल तीन आयकर स्लैब किए गए। दरें बीस, तीस और चालीस प्रतिशत

* छोटे कारोबारियों के लिए पूर्व

अनुमानित कर, लांग टर्म कैपिटल गेन्स इंफ्लेशन- इंडेक्स्ड

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 110 प्रतिशत

1993

दोहरी विनिमय दर प्रणाली का अंत। मुक्त फ्लोटिंग दर की शुरुआत

1994

* चालू खाता परिवर्तनीयता की शुरुआत। आइएमएफ ऋण का पूर्व भुगतान

* वित्त घाटे के लिए आरबीआइ से सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निर्धारित। सीमा शुल्क की उच्चतम दर कम करके 65 फीसद हुई

* पहली बार सेवा कर लागू। पांच

फीसदी दर के साथ फोन बिलों, ब्रोकर की फीस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू

* सूचीबद्ध और गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए समान नियम। कर की दर कम करके 40 प्रतिशत की गई

1995

बीमा नियामक के गठन की घोषणा। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को कम करके पचास फीसद किया गया

पी चिदंबरम: 1996

* आयकर के निचले स्लैब की दर घटाकर 15 प्रतिशत हुई

* 'जीरो टैक्स कंपनीज' से निपटने के लिए बुक प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत न्यूनतम वैकल्पिक कर का प्रावधान

* विनिवेश आयोग की स्थापना

1997

* 1976 के अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव

* ईपीएफ भागीदारी को 8.33 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया

* फेरा की जगह फेमा का प्रस्ताव

* किसी फर्म में एफआइआइ/ एनआरआइ/ एनआरआइ-ओसीबी निवेश की सीमा बढ़ाकर 30

प्रतिशत की गई

* आयकर की दरें 10, 20 और 30 प्रतिशत तय। काला धन को बाहर निकालने के लिए वीडीआइएस स्कीम। सीमा शुल्क की उच्चतम दर 40 प्रतिशत हुई। सेवा कर का दायरा बढ़ा

2004

* नरेगा की पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज योजना 150 जिलों में लांच

* दो प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया गया

* टेलीकॉम, नागरिक उड्डयन और इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20 प्रतिशत। सेवा कर बढ़ाकर 10

प्रतिशत किया गया

2005

* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट [नरेगा] , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचम], राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन [एनयूआरएम] लांच। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाया गया

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 15 प्रतिशत की गई

* जमा निकासी पर लगाया जाने वाले कर और फ्रिंज बेनेफिट कर का प्रस्ताव

2006

सीमा शुल्क की उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत

2007

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 10 प्रतिशत की गई

* लाभांश वितरण कर बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया

* मैट के दायरे में इंफोटेक क्षेत्र को भी शामिल किया गया

2008

* फ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का प्रस्ताव

* जमा निकासी पर कर की समाप्ति

* बुनकरों के लिए 60 हजार करोड़ के फार्म लोन की घोषणा। बाद में इसको बढ़ाकर 71 हजार करोड़ किया गया

यशवंत सिन्हा: 1998

* नियमों में परिवर्तन कर डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत

* रणनीतिक महत्व के सार्वजनिक निकायों को छोड़कर पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

* बड़े लेनदेन के लिए पैन/जीआइआर की अनिवार्यता

* एक पेज के सरल फार्म की शुरुआत

* किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत

†सड़क राजमार्गो के लिए पेट्रोल पर एक रुपये का उपकर

* विशेष आयात शुल्क आठ प्रतिशत

1999

* शाम के पांच बजे के बजाय पहली बार सुबह 11 बजे बजट की घोषणा

* गोल्ड जमा करने की स्कीम लांच

* एक्साइज रेट की संख्या 11 से तीन

2000

* 16 फीसद सेनवेट में एक्साइज रेट शामिल

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35 प्रतिशत

* ग्राम सड़क योजना लांच

2001

* फर्मो में एफआइआइ की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई

* पेट्रोलियम पदार्थो पर सरकारी कीमत नियंत्रण व्यवस्था का अंत

* शिक्षा लोन स्कीम की शुरुआत

* सावर्जनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों के निजीकरण की घोषणा

2002

* एग्रो मार्केटिंग में उदारीकरण का प्रस्ताव

* राज्यों के कर्जो को कम करने के उपाय

* सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कटौती करते हुए 30 प्रतिशत किया गया

जसवंत सिंह: 2003

* दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए एसपीवी

* राज्यों के लिए कर्ज अदला-बदली नीति। उच्च दर वाले कर्ज को कम दर वाले ऋण में बदलने की अनुमति

* नदी जोड़ परियोजना पर टास्क फोर्स की घोषणा। लाभांश वितरण कर लागू

* लांग टर्म कैपिटन गेन्स टैक्स हटा। बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49 से 74 फीसदी किया गया

* बिक्री कर से वैट अपनाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा। सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से हटाने की घोषणा। सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 25 फीसद हुई

प्रणब मुखर्जी: 2009

* कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा। फर्मो पर लगा फ्रिंज बेनेफिट टैक्स खत्म। न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 प्रतिशत हुआ

* सूचीबद्ध कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने की बात

2010

* न्यूनतम वैकल्पिक कर 18 प्रतिशत किया गया

* 40 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य वाली महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना की घोषणा

2011

* सस्ते आवास और आंगनवाड़ी कर्मियों का दोगुना वेतन जैसी आम आदमी को लक्षित रियायतें

* गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सीधे नकदी सब्सिडी स्थानांतरण की घोषणा

* अप्रत्यक्ष करों का

रोडमैप, प्रत्यक्ष कर संहिता के लिए डेडलाइन, केवल वेतन वाली आय के लिए आयकर रिटर्न न भरने की व्यवस्था

चुनौतियों की फेहरिस्त

* मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआइ

* पेंशन क्षेत्र में एफडीआइ

* नया कंपनी कानून

* जीएसटी, नये प्रत्यक्ष कर कानून पर अमल

* बीमा क्षेत्र में एफडीआइ की सीमा में बढ़ोतरी

* विनिवेश

* राजकोषीय सुधार

* सब्सिडी में कमी

* नियामक कानूनों का पुनर्लेखन

* भूमि सुधार संकट में सरकार

* खजाने का बुरा हाल, राजस्व संग्रह में बुरी तरह पिछड़ी सरकार

* औद्योगिक सुस्ती से प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी

* सब्सिडी के बोझ ने बढ़ाई

सरकार की दिक्कतें

* राजकोषीय घाटा काबू से बाहर

* राजस्व के मुकाबले बढ़े खर्चे

* बजट में राजकोषीय संतुलन बैठाने की चुनौती