रविवार, 8 अप्रैल 2012

एजेण्डा सेटिगं की हद ...मोदी नायक भी खलनायक....

 दुनिया के 100 असरदार लोगों की सूची के लिए बहुप्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के ऑनलाइन पोल में नरेंद्र मोदी को किसी भी अन्य प्रतिद्वंदी से सबसे ज्यादा 'नेगेटिव' वोट्स मिले। यानी, उन्हें प्रभावशाली मानने वालों की संख्या उन्हें इस सूची से बाहर रखने वालों से काफी कम थी। modi.jpg
मोदी के विरोधियों को इससे मौका मिल गया है। उनका कहना है कि जिस तरह मोदी टाइम से मिली तारीफ को भुनाते रहे हैं, उसी तरह अब उन्हें इस पोल रिजल्ट के नतीजे के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। एनजीओ 'यूथ फॉर रीस्टोरेशन ऑफ डिमॉक्रेसी' ने मोदी पर पॉजिटिव इमेज के लिए पद और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

टाइम मैगजीन के इस पोल में मोदी एक अज्ञात हैकर ग्रुप और ऐंटि पाइरेसी लॉ के जाने माने चैम्पियन ऐरिक मार्टिन से पिछड़ गए। मोदी को पोल में प्रभावशाली लोगों की सूची में रखने के लिए 2,56,792 वोट मिले जबकि न रखने के लिए 2,66,684 वोट मिले। इसके अलावा, जिन लोगों की लिस्ट लोगों को पोलिंग के लिए दी गई थी, उनमें सबसे ज्यादा निगेटिव वोट मोदी को मिले।

यहां बता दें कि टाइम का यह टॉप 100 पोल इंटरनेट का सबसे ज्यादा असरदार ऑनलाइन पोल है जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों को चुना जाता है। टाइम मैगजीन मैनेजमेंट न्यूज में रहने वाले लोगों का चुनाव करता है और फिर लोगों से पूछता है कि वह इनमें से किसे टाइम टॉप 100 में लेना चाहेंगे और किसे इस लिस्ट से बाहर रखना चाहेंगे। पिछले टाइम पोल में सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट पाने वालों में हिटलर, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसी शख्सितें शामिल रही हैं।

हालांकि भारत की ओर से इस लिस्ट में शामिल किए जाने वाले सभी छहों भारतीयों- नीतीश कुमार, सचिन तेंडुलकर, सलमान खान, विद्या बालन और अन्ना हजारे- में मोदी टॉप पर हैं। वोटिंग के फाइनल रिजल्ट्स 17 अप्रैल को आएंगे।

इस एनजीओ के रावेल और देसाई का कहना है कि वे इस ' जीत ' को गुजरात के लोगों को समर्पित करते हैं, जिन्हें पेट्रोल के लिए भारत में सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।

मोदी ने उन्हें सस्ता पेट्रोल दिलवाने के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि अदानी कंपनी समूह को राज्य में सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। उनका कहना है कि यह उन पैरंट्स की जीत है जिनके द्वारा चुकाए गए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा उन 300 कमांडोज़ पर खर्च होता है जो मोदी की सुरक्षा में दिनरात लगे रहते हैं। जबकि, गुजरात में उनके बच्चों की सुरक्षा की परवाह किसी को नहीं है। राज्य में 16,000 बच्चे गुमशुदा हैं।
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शनिवार, 7 अप्रैल 2012

हिमालय ने ली 150 से अधिक सैनिको की जान

सियाचिन सेक्टर स्थित एक शिविर में करीब 150 पाकिस्तानी सैनिक शनिवार सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ गए। टेलीविजन चैनल की खबरों के अनुसार सियाचिन सेक्टर के ग्यारी स्थित एक बटालियन सुबह छह बजे हिमस्खलन की चपेट में आ गई।

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रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इस हिमस्खलन में एक कर्नल सहित करीब 150 सैनिक बर्फ में दब गए हैं। हिमस्खलन के बाद इस क्षेत्र में राहत अभियान शुरू कर दिया गया है।

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर-जनरल अतहर अब्बास ने इस बारे में बयान जारी किया है, 'आज सुबह 6 बजे हमारा एक मुख्यालय (सेना) बर्फ की चपेट में आ गया। 100 से ज़्यादा सैनिक इसमें फंसे हुए हैं। राहत और बचाव की टीमें मौके पर भेजी गई हैं।'


हिमस्खलन की घटना में जनहानि होने की रिपोर्ट है लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पायी है। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
ग्यारी में महत्वपूर्ण बटालियन मुख्यालय स्थित है और एक समय में यहां पर करीब तीन हजार सैनिक तैनात थे। जम्मू-कश्मीर सीमा पर संघर्षविराम होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी थी।
सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्धक्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितने सैनिक संघर्ष में नहीं मारे गए उससे अधिक खराब मौसम के चलते मारे गए हैं।
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इलाहाबाद को शर्मसार करने वालो को मिले कडी से कडी सजा़....


बाल सुधार गृह में लडकियों के साथ बलात्कार

इलाहाबाद : एक स्तब्ध कर देने वाली घटना में यहां सरकार द्वारा चलाये जाने वाले बाल सुधार गृह में 10 साल से कम उम्र की कम से कम तीन लडकियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आयी है.
पुलिस ने बताया कि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद बाल सुधार गृह की अधीक्षक उर्मिला गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है जबकि इस घृणित अपराध के आरोपी एक चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चपरासी विद्याभूषण ओझा (52) को किशोर गृह के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया है.
यह बाल सुधार गृह शहर के शिवकुटी इलाके में पडता है. यह घटना बीती रात हुई और पुलिस का दावा है कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने वहां रहने वाली कई लडकियों का यौन उत्पीडन किया है. यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक छह वर्षीय लडकी ने किशोर गृह के अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में एक दंपति को बताया. इस दंपति ने लडकी को हाल ही में गोद लिया है.
इस दंपति ने किशोर गृह की अधीक्षक उर्मिला गुप्ता से संपर्क किया और उन्होंने ओझा के खिलाफ शिवकुटी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की. ओझा पडोसी राज्य बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है. पुलिस ने दावा किया कि ओझा की स्वीकारोक्ति के बाद बाल सुधार गृह की तीन लडकियों को चिकित्सा जांच के लिये ले जाया गया जहां उनके साथ हुए यौन उत्पीडन की पुष्टि हो गई.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बीच घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए इलाहाबाद के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने नाबालिग लडकियों के साथ बलात्कार के मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस दल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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About reporting.....

: The purview of the Supreme Court's deliberations to frame guidelines for how media should report sub-judice matters, which arose from indignation over a news report on "leaked" privileged communication between the counsel of Sahara Real Estate Corporation and Sebi, has now been expanded to include related cases which had been pending in the apex court since 1999.

While hearing Sahara's application, a five-judge bench headed by Chief Justice SH Kapadia had directed that "any party, who desires to make submissions in the matter, may do so by way of intervention". This prompted several public spirited lawyers and organizations to intervene in the deliberations.

During the discussions, the court had appeared to narrow down the issue before it to a debate on the framing of guidelines for reporting of criminal trials to guard against violation of Article 21 guaranteeing right of an accused to reputation and dignity and to ensure that his trial does not get prejudiced, and the witness protection mechanism is not impacted.

However, on April 4, the court ordered inclusion of four more media guideline-related petitions, two of which were pending since 1999 and 2000, within the zone of consideration by permitting the parties involved to make submissions on "framing of guidelines for reporting of cases in media" when the matter is taken up for hearing on April 10. This at once broadened the scope of the exercise.

The issues raised in these four petitions include norms for news coverage in electronic media, norms and guidelines to minimize presentation of sexual abuse and violence on TV channels, contempt proceedings against journalists for publishing confessional statements of accused before police and making police liable for damages for tarnishing the reputation of an accused by releasing details of investigation into a case.

In Criminal Appeal No. 1255 of 1999 titled PUCL vs State of Maharashtra, the News Broadcasters Association had desired to intervene and assist the apex court on the issue of "what norms should govern news coverage by the electronic media". On November 5, 2008, a bench headed by Justice Dalveer Bhandari had issued notices to all state and Union Territory governments.

The writ petition (civil) No. 387 of 2000 titled Common Cause vs Union of India last came up for hearing before the court in July 2009. The relief sought by the NGO was to "prescribe definite norms and guidelines for minimization of presentation of scenes of violence and sexual abuse in serials and programmes telecast by TV channels for avoidance of undesirable mental impact on the viewers, particularly children".

In the transfer case 27 of 2011, NGO Anhad had sought initiation of contempt proceedings against two senior journalists for "publishing confessional statements of accused before police and thereby prejudicing or tending to prejudice the due course of judicial proceedings of those accused".

Ban sought on cops leaking case information

Anhad had also sought a direction to the government to lay down guidelines "to be followed by both police and media regarding release of evidence or information and its publication against the accused claimed to be obtained by police during interrogation or investigation when the matter is sub-judice".

The fourth petition included in the list was a writ petition filed by Dr Surat Singh in 2008 in the aftermath of media reporting of UP police's version of the Aarushi murder case and the role of the accused. He had sought a complete ban on police leaking any information to media about pending investigations. He had also requested the court to make police officers personally liable for rushing to media and "making adverse comments or character assassination of an accused or his family members/friends or about the victim".

Singh had sought framing of guidelines and norms for coverage of criminal cases pending investigation "so that the right of privacy and to live with dignity is not at the mercy of irresponsible press or media as has been done in the case of the recent Aarushi murder case".
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शुक्रवार, 6 अप्रैल 2012

just booming sector....


On June 30, 2012, television viewing in India is set to change forever. The Cable Television Amendment Act, 2011, will take come into force, making it mandatory for all cable operators in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai to digitally transmit their channels. TV viewing will be sharper, a desire most Indians harbour. Not only will digitization ensure better viewing coupled with superior service, it will also put an end to an illegal nexus that has thrived for years.

For decades, entertainment in India has been almost free. Cable TV, as it stands today, has a distorted business model. Subscribers pay roughly Rs 20,000 crore ($4 billion), of which only Rs 4,000 crore ($800 million) reaches broadcasters. Due to the absence of an addressable system, subscription revenue transaction between broadcasters, multi-system operators (MSOs) andlocal cable operators (LCOs) is undertaken either on a fixedfee basis or on the basis of a negotiated subscriber base. Considering the strong bargaining power enjoyed by LCOs who own the last mile, the distribution of subscription revenue remains heavily skewed in their favour.

The LCOs today declare about 15% of their subscribers to MSOs and broadcasters. This not only deprives MSOs and broadcasters of their fair share of value, but also results in service tax leakage for the government. Media Partners Asia estimates the government's annual revenue loss at a staggering Rs 5,000 crore.

By some estimates, there are more than 60,000 unlicensed LCOs, ensuring a high level of fragmentation in the distribution of TV content. As a digital distribution ecosystem takes shape, a coherent licensing regime is required, anchored to full subscriber declaration and payment of taxes, as well as a stipulation that the billing of TV subscribers must move from unorganized LCOs to organized, addressable MSOs. This will help redistribute leaked revenues into the hands of broadcasters and MSOs to reinvest in new content and employment, as well as into the hands of authorities losing out on taxes. Achieving this could lead to substantial national benefit. In particular, TV could contribute as much as 5% of the national GDP by 2017 as the gross economic output from the TV sector tops Rs 6,50,000 crore ($130 billion). That's why most countries around the world have already gone digital.

The other reason countries have gone digital is that analog does not provide enough bandwidth to carry a large number of channels. In India, the government allows down linking to over 600 channels and there's a backlog of another 100 applications. They too will obviously need down linking. If one presumes that the speed of launching a new channel will remain the same as it was in the last three-four years, then by 2015 the number will rise to 1,000-odd channels. The analog cable system can accommodate 60-70 channels. There are already 700-plus licensed channels in India, but not all of them are broadcast. With demand for content rising and more channels expected to launch in the next few years, only a digital platform can support this growth.

From the consumer's point of view, digital technology will allow transmission of channels with DVD-like image and sound quality. Growing sales of flatpanel TV, such as LCD, LED and plasma, has created a large and expanding market for HD services, which can only be shown in digital mode. Also, unlike in analog, digital cable TV will allow consumers to choose and pay for only channels they want. Globally, cable TV operators provide bundled cable, broadband and telephony services through a single connection. Digital addressable systems in India will also see cable companies offering broadband and tripleplay services with voice.

Achieving these three goals could lead to substantial national benefits. The MPA report foresees Rs 4,50,000 crore ($90 billion) in employment income by 2017 and more than Rs 2 lakh crore (S$40 billion) in annual investment and revenue, including multiplier effects across related sub-segments in the content production, technology, TV distribution and broadcast sectors.

Secondly, three million new jobs are estimated to be created by 2017 as increased investment provides an exponential multiplier boost to domestic content and technology sectors, as well as helping enrich the TV sector with talent across a wide spectrum of functions including distribution, IT and content production.

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रविवार, 1 अप्रैल 2012

iimc ki aakhiri bat....





यादों का पुलिंदा , जो याद रहेगा
साथ चलेगा और बात करेगा .......
कुछ पल खुशिओं के
और कुछ आंशू के साथ चलेगा
ख्वाबों की बातें और बातों की रातें
बस याद रहेगा , बस याद रहेगा ................

Dedicated to - IIMC , Anand Pradhan & special HJ meri jaan ........
आज विदाई हो ही गयी .......
Alvida IIMC ........
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